मेट्रो कारशेड प्रकल्पाच्यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने शिंदे सरकारला दणका देत, “पुढील सुनावणीपर्यंत आरेतील एकही झाड कापू नये” असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. मेट्रो प्रकल्पाला विरोध करत पर्यावरणप्रेमींनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली आहे.
यावेळी कोर्टाने शिंदे सरकारला आरेतील झाडे तोडण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे येत्या 10 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच पुढील सुनावणी होईपर्यंत आरेतीतील झाडे तोडण्यासाठी राज्य सरकारला परवानगी नसेल. सध्या मेट्रो प्रकल्पाच्या नावाखाली आरेत झाडांची हत्या करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे याला विरुद्ध दर्शवत अनेक पर्यावरण प्रेमी रस्त्यावर उतरले आहेत.
राज्य सरकारला विरोध दर्शवत गेल्या अनेक दिवसांपासून आरेमध्ये पर्यावरण प्रेमींचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामध्ये शिवसेनेने देखील सहभाग नोंदविला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या विरोधात या सर्वांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाची परवानगी नसताना देखील राज्य सरकारकडून आरेतील वृक्षतोड करण्यात आली असा आरोप पर्यावरण प्रेमींनी केला होता.
पर्यावरण प्रेमींच्या याच याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी पुढील सुनावणी होईपर्यंत आरेतील एकही झाड तोडण्यात येऊ नये असे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले. कोर्टाच्या या आदेशामुळे राज्य सरकारला चांगलाच दणका बसला आहे.
