महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याचा वाद आपल्याला काही नवा नाही, किती काही केलं तरी थोडे दिवस शांत झालेला हा वाद काही दिवसांनी पुन्हा सुरु होतो. पण यावेळी वाद सुरु असताना दोन्ही राज्यात भाजपचंच सरकार आहे, सीमा प्रश्नाच्या वाढलेल्या तणावामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सीमा दौरा रद्द केला असला, तरी दुसरीकडे सुप्रिया सुळे आणि विनायक राऊत यांनी लोकसभेत कर्नाटकला चांगलंच धारेवर धरलं, पण ही टिका होत असताना महाराष्ट्राचे भाजप आणि शिंदे गटाचे खासदार मात्र मौन पाळून बसले होते. तर लेखातून या महाराष्ट्र-कर्नाटक वाद काय आहे हे समजून घेऊयात.
१८८१
या वादाला खरी सुरुवात झाली ती स्वातंत्र्यपुर्व काळात, The Quint च्या माहितीनुसार बेळगाव परिसराची १८८१ साली एकूण लोकसंख्या होती ८ लाख ६४ हजार, पण यातील कन्नड बोलणारे लोक होते साधारण ६४ टक्के आणि मराठी बोलणारे लोक होते ३६ टक्के मग पुढे जाऊन हे चित्र बदललं, देश स्वातंत्र्य होत असताना बेळगाव भागाला मुंबई प्रांतात म्हणजे त्या काळच्या बॉम्बे प्रांतात घेण्यात आलं. पण १९५० साली एक गोष्ट समोर आली की, १८८१ च्या तुलनेत आता बेळगाव जिल्हातील मराठी बोलणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचं लक्ष्यात आलं.
राज्यांची पुर्नबांधणी
पुढे देशात १९५६ साली भाषिक राज्यांच्या वाढत्या मागणीमुळे राज्यांच्या पुर्नबांधणींचं काम झालं, यातून अनेक नवी राज्य जन्माला आली. यात म्हैसूर प्रांताचा विस्तार झाला. पण बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिक लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असताना बेळगाव जिल्हाच्या समावेश म्हैसूर प्रांतात करण्यात आल्यावर या वादाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली. याच म्हैसूर प्रांताचं नाव पुढे कर्नाटक असं ठेवण्यात आलं होतं.
२२ मे १९६६
महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी यावेळी रस्त्यावर उतरुन बेळगावला महाराष्ट्रात सामील करा याची मागणी केली. यासह महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे धाव घेत बेळगाव निप्पाणी आणि कारवारसह ८१४ गावं महाराष्ट्रात सामील करुन घेण्याची मागणी केली. कारण या भागात मराठी भाषिक नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती. हा मुद्दा १० वर्ष असाच रेंगाळत राहिला, या काळात अनेक आंदोलनं महाराष्ट्रात झाली, पण 22 मे 1966 रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केल्यावर केंद्र सरकारला जाग आली.
महाजन आयोग
यावेळी हा सीमाप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्राने महाजन आयोगाची नेमणूक केली. १ वर्षांनी म्हणजे १९६७ साली महाजन आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारपुढे सादर केला, यात २४७ गावांसह बेळगाव कर्नाटकातंच राहावं आणि या २६४ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करावा असा अहवाल महाजन आयोगाने सादर केला. या अहवालाचे महाराष्ट्रभरात तीव्र प्रतिसाद उमटले, यामुळे सीमाभागात तणावाचं वातावरण तयार झालं. महाराष्ट्र सरकारने या अहवालाला केराटी टोपली दाखवली पण कर्नाटक राज्याने या अहवालाचे स्वागत केले. आणि तेव्हापासून कर्नाटकचा १ नोव्हेंबर हा स्थापना दिवस सिमा भागात काळा दिवस मानला जातो.
मराठी एकीकरण समिती
हे सगळं होत असताना १९६० महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा स्थापना झाली. सुरुवातीपासूनच या समितीने आक्रमक भूमिका घेत मराठी अस्मितेसाठी जोरदार आवाज उठवला. यासोबत अनेक वेळा रस्त्यावर उतरुन कर्नाटक सरकराला धारेवर धरण्याचं देखील काम केलं. मराठी अस्मितेसाठी मराठी एकीकरण समितीने निवडणुका लढवल्या. यामुळे बराच काळ मराठी भाषकांनी बेळगाव महानगरपालिकाही ताब्यात ठेवली होती. पण समितीची राजकीय ताकद काळानुसार कमी जास्त होत राहिली आणि तिच्यातही गट पडले.
२००४
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र सरकार या प्रश्नासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, यात महाराष्ट्राने १९६७ साली आलेल्या महाजन आयोगाने दिलेला अहवाल आम्हाला मान्य नसल्याचं सांगितले, याची पहिली सुनावणी झाली २००६ साली, तेव्हा पासून या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख सुरु आहे.
हे जरी असलं तरी येत्या काळात हा प्रश्न कसा सुटणार ? बेळगाव महाराष्ट्रात येणार का ? का बेळगाव हा केंद्रशासित प्रदेश होणार ? असे अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्ष ताटकळंत उभे आहेत.
